आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन डारेक्टर केएम पांडूरंग ने आज वीडियो कॉन्फे्रस के माध्यम से उपायुक्तों एवं संबंधित जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग इस योजना के तहत लंबित आवेदन पत्रों को आगामी समीक्षा बैठक से पहले लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के सभी लाभ पात्रों के लिए हरसंभव मदद की जाए और अनावश्यक तंग न किया जाए तथा छोटी-छोटी कमी के कारण उनके आवेदन अस्वीकार न किए जाए। वीसी में समीक्षा करते हुए कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा सरकार विकासात्मक जनसेवा को समर्पित योजनाओं को लागू करते हुए अनुकरणीय कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित करने की दिशा में अनूठी योजना है। संबंधित विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर योजनाओं के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन में सजगता बरतें। उन्होंने संबंधित अधिकारी व बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे अंत्योदय मेलों के माध्यम से गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से स्वरोजगार के लिए ऋण के केसोंं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। आवेदन पत्रों को बेवजह रद्द न करें तथा हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलें । सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार के जीवन स्तर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि अगर बैंकर्स ऋण अदायगी में बेवजह देरी करते पाए गए तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 18 विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ अंत्योदय मेलों के माध्यम से गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है अंत्योदय मेलों के माध्यम से गरीब परिवारों की आमदनी बढ़े और प्रदत्त योजनाओं में से किसी न किसी एक योजना का पात्र व्यक्ति को लाभ अवश्य मिले। ऐसे में बैंकर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह पात्र गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए तुरंत प्रभाव से ऋण मुहैया करवाएं ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने सक्षम योजना, कौशल रोजगार निगम, लघु उद्योग सहित अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की।
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